सुप्रीम कोर्ट ने YES BANK के………

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सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक के एटी-1 बांड राइट-ऑफ से जुड़ी याचिकाओं को दूसरी पीठ के पास भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक के ₹8,415 करोड़ के अतिरिक्त टियर 1 (AT-1) बांड राइट-ऑफ को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दूसरी पीठ के पास भेजने का निर्देश दिया है। इस मामले के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

एटी-1 बांड क्या हैं?

एटी-1 बांड वे स्थायी बांड हैं, जो बैंकों द्वारा अपनी पूंजी मजबूत करने के लिए जारी किए जाते हैं।
ये पारंपरिक बांडों की तुलना में अधिक जोखिम भरे होते हैं, लेकिन उच्च ब्याज दर देते हैं।
वित्तीय संकट के समय, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) बैंकों को इन बांडों को बट्टे खाते में डालने का निर्देश दे सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने चार याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
यह मामला अब न्यायमूर्ति एएस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ के पास भेजा गया है, जो एक सप्ताह बाद इस पर सुनवाई करेगी।

मामले की पृष्ठभूमि

मार्च 2020 में, यस बैंक के प्रशासकों ने बेलआउट योजना के हिस्से के रूप में एटी-1 बांड राइट-ऑफ का निर्णय लिया।
जनवरी 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि प्रशासक के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने पहले आरबीआई और यस बैंक की याचिकाओं पर एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड को नोटिस जारी किया था।
कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए यह सुनिश्चित किया कि अंतिम निर्णय आने तक बैंक का संचालन प्रभावित न हो।

बांड धारकों के तर्क

बांड धारकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि:
- निवेशकों ने अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी।
- कई छोटे निवेशक और पेंशनभोगी इससे प्रभावित हुए।
- यस बैंक की वित्तीय स्थिति खराब करने की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की थी, न कि बांड धारकों की।

आरबीआई और यस बैंक का पक्ष

आरबीआई के प्रतिनिधि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और यस बैंक के वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि:
- एटी-1 बांड राइट-ऑफ बैंक की बेलआउट योजना का एक अनिवार्य हिस्सा था।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने यस बैंक में निवेश केवल इसी शर्त पर किया था।

हाई कोर्ट के अवलोकन

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि:
- आरबीआई द्वारा तैयार की गई यस बैंक पुनर्गठन योजना में एटी-1 बांड राइट-ऑफ का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था।
- बांड धारकों ने योजना के मसौदे पर आपत्ति जताई थी और बांड को शेयरों में बदलने का सुझाव दिया था।

आगे की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने बांड धारकों को भरोसा दिलाया है कि वह अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करके उनके लिए समाधान खोजने का प्रयास करेगा।
मामले का अंतिम समाधान अब नई पीठ द्वारा विस्तृत सुनवाई के बाद ही आएगा।

फैसले का प्रभाव

यह मामला वित्तीय संस्थानों को सुरक्षित रखने और निवेशकों के हितों की रक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती को उजागर करता है।
इस फैसले का प्रभाव भविष्य में ऐसे मामलों में नीतिगत निर्णयों पर पड़ेगा।

यह मामला न केवल बैंकिंग क्षेत्र बल्कि निवेशकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसका परिणाम वित्तीय स्थिरता और निवेश सुरक्षा के लिहाज से एक मिसाल बनेगा।

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Supreme Court Refers Pleas on Yes Bank’s AT-1 Bond Write-Off to Another Bench

YES BANK NEWS

The Supreme Court has directed that petitions challenging the Bombay High Court’s order on the write-off of ₹8,415 crore worth of Additional Tier 1 (AT-1) bonds by Yes Bank be referred to a different bench. Here’s a breakdown of the key developments in this case:

What Are AT-1 Bonds?

AT-1 bonds are perpetual bonds issued by banks to strengthen their capital base.
They carry high risks compared to traditional bonds but offer higher interest rates.
The Reserve Bank of India (RBI) has the authority to direct banks to write off these bonds during financial crises.

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Supreme Court’s Decision

A bench led by Chief Justice Sanjiv Khanna, along with Justices Sanjay Kumar and KV Viswanathan, decided not to hear the four petitions challenging the Bombay High Court’s decision.
The case has now been referred to a bench headed by Justice AS Oka, which will take it up after one week.

Background of the Case

In March 2020, Yes Bank administrators decided to write off AT-1 bonds as part of a bailout plan.
The Bombay High Court, in January 2023, ruled against this decision, stating the administrator did not have the authority to take such a step.

What Happened in the Supreme Court?

The Supreme Court had earlier issued notices to Axis Trustee Services Limited, which represents AT-1 bondholders, regarding RBI and Yes Bank’s appeals.
The court also stayed the High Court’s decision to nullify the bond write-off to ensure operational continuity during the legal process.

Arguments by Bondholders

Senior advocate Mukul Rohatgi, representing the bondholders, argued that:
- Investors lost their money without any fault.
- Many small investors, including those who put in their life savings, were affected.
- The responsibility for Yes Bank’s financial crisis lay with its management, not the bondholders.

Yes Bank and RBI’s Stand

Solicitor General Tushar Mehta, representing RBI, and senior advocate Kapil Sibal, representing Yes Bank, argued that:
- Writing off AT-1 bonds was a necessary step to secure the bailout plan.
- Public sector banks agreed to invest in Yes Bank only after this decision was made.

Observations by the High Court

The High Court noted that:
- RBI’s reconstruction plan for Yes Bank did not explicitly include provisions for writing off AT-1 bonds.
- Bondholders had raised objections during the restructuring process, suggesting alternatives like converting bonds into shares.

Next Steps

The Supreme Court has assured bondholders that it will explore solutions under Article 142 of the Constitution, which grants the court extraordinary powers to ensure justice.
A final resolution will likely emerge after detailed hearings by the newly assigned bench.

Impact of the Decision

The case highlights the delicate balance between safeguarding financial institutions and protecting investor interests.
The final verdict will set a precedent for handling similar situations in the future.

This case remains significant for both the banking and investment sectors, with its outcome likely to influence policy decisions related to bond write-offs.

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