Budget 2025: Huge Tax Relief for Middle-Class Earners – No Tax on Income Up to ₹12 Lakh

Tax Relief for Middle-Class

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In a major relief for salaried individuals, Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced that under the new income tax regime, individuals earning up to ₹12 lakh annually will not have to pay any income tax. This announcement, made during the Union Budget 2025-26 presentation, is expected to benefit millions of taxpayers across the country.

The Finance Minister also stated that with the benefit of the ₹75,000 standard deduction, the effective tax-free income limit has now increased to ₹12.75 lakh, compared to the previous limit of ₹7.75 lakh. This move aims to put more money in the hands of taxpayers, boosting their savings and spending power.

Key Changes in the New Tax Regime

• Tax-Free Income Limit Increased – The first tax slab, which was previously ₹0-3 lakh, has now been expanded to ₹0-4 lakh, ensuring that a larger section of taxpayers falls under the zero-tax category.
• No Changes in the Old Tax Regime – The older tax system, which allows deductions and exemptions, remains unchanged. This indicates that the government is encouraging more people to shift to the new tax regime, which has simpler slabs but no additional deductions.
• Lower Tax Rates Under the New Regime – The new system offers reduced tax rates, making it more attractive for salaried employees who do not claim multiple deductions.

Revised Income Tax Slabs

As per the new structure, the tax rates are as follows:

• Income up to ₹4 lakh – No tax
• ₹4-8 lakh – 5% tax
• ₹8-12 lakh – 10% tax
• ₹12-16 lakh – 15% tax
• ₹16-20 lakh – 20% tax
• ₹20-24 lakh – 25% tax
• Above ₹24 lakh – 30% tax

How Much Will Taxpayers Save?

This revision brings significant tax savings for middle-class individuals. For instance:

• A person earning ₹12 lakh annually will now save ₹80,000 in taxes.
• Someone with an income of ₹18 lakh will save ₹70,000 compared to previous tax rates.

Tax Relief for Middle-Class

Expected Impact on the Economy

The Finance Minister highlighted that this revision will significantly benefit middle-class taxpayers, ensuring they have more disposable income. This additional money is expected to drive higher household consumption, savings, and investment, ultimately contributing to economic growth.

Tax experts have also welcomed this move, stating that it aligns with the government’s broader vision of supporting the middle-class, boosting financial stability, and simplifying the taxation process. With the new tax regime becoming more favorable, it is expected that more taxpayers will opt for it over the older system in the coming years.

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बजट 2025: मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत – ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

Tax Relief for Middle-Class

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 पेश करते हुए मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। नए टैक्स सिस्टम के तहत, ₹12 लाख सालाना कमाने वाले लोगों को अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह घोषणा लाखों वेतनभोगी लोगों को फायदा पहुंचाएगी और उनकी बचत को बढ़ावा देगी।

इसके अलावा, ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ने के बाद, ₹12.75 लाख तक की आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह सीमा ₹7.75 लाख थी, जिससे करदाताओं को और अधिक राहत मिलेगी।

नए टैक्स सिस्टम में मुख्य बदलाव

• टैक्स-फ्री इनकम की सीमा बढ़ाई गई – पहले ₹0-3 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर ₹0-4 लाख कर दी गई है। इससे अधिक लोग टैक्स मुक्त श्रेणी में आ जाएंगे।
• पुराने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं – पुराने टैक्स सिस्टम में कई छूट और कटौतियां मिलती थीं, लेकिन इस बार इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकार चाहती है कि अधिक लोग नए टैक्स सिस्टम को अपनाएं, जो ज्यादा सरल है।
• नए टैक्स सिस्टम में टैक्स की दरें कम – यह नया सिस्टम उन वेतनभोगी लोगों के लिए फायदेमंद है, जो ज्यादा कटौतियों का लाभ नहीं उठाते।

नया टैक्स स्लैब

सरकार ने नया टैक्स स्ट्रक्चर इस तरह रखा है:

• ₹0-4 लाख तक की आय – कोई टैक्स नहीं
• ₹4-8 लाख – 5% टैक्स
• ₹8-12 लाख – 10% टैक्स
• ₹12-16 लाख – 15% टैक्स
• ₹16-20 लाख – 20% टैक्स
• ₹20-24 लाख – 25% टैक्स
• ₹24 लाख से अधिक – 30% टैक्स

करदाताओं को कितना फायदा होगा?

इस बदलाव से मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा फायदा होगा:

• ₹12 लाख सालाना कमाने वालों को ₹80,000 की टैक्स बचत होगी।
• ₹18 लाख की आय वाले व्यक्ति को ₹70,000 का टैक्स लाभ मिलेगा।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

वित्त मंत्री ने बताया कि यह फैसला मध्यम वर्ग को ज्यादा बचत और खर्च करने की सुविधा देगा। इससे घरेलू खर्च, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।

टैक्स विशेषज्ञों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि सरकार का यह कदम मध्यम वर्ग को आर्थिक मजबूती देने, टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाने और लोगों को नए टैक्स सिस्टम अपनाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है।

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