सरकार का बड़ा फैसला! 1 लाख 40 हजार से ज्यादा FIR दर्ज!

Government blocked 800 Apps and 3000 Website

नई दिल्ली: सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में “साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध” पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बंडी संजय कुमार, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य समिति सदस्य शामिल हुए।

🚨 सरकार की बड़ी कार्रवाई:

गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, 805 मोबाइल ऐप्स और 3,266 वेबसाइट लिंक को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की सिफारिश पर ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही, साइबर अपराध रोकने के लिए 1.43 लाख से अधिक FIR दर्ज की जा चुकी हैं।

🔍 साइबर अपराध से निपटने के लिए उठाए गए कदम:

✔ 399 बैंक और वित्तीय संस्थान साइबर निगरानी प्रणाली से जुड़े।
✔ 6 लाख से अधिक संदिग्ध डेटा प्रविष्टियाँ साझा की गईं।
✔ 19 लाख फर्जी बैंक खाते (म्यूल अकाउंट) पकड़े गए।
✔ ₹2,038 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन रोके गए।

🛡 भारत की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर

अमित शाह ने कहा कि भारत में डिजिटल विस्तार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे साइबर अपराधों की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को मजबूत करने पर जोर दिया:

🔹 सॉफ्टवेयर – साइबर हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करना।
🔹 सर्विसेज – डिजिटल लेन-देन और ऑनलाइन सेवाओं को सुरक्षित बनाना।
🔹 यूजर्स – लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करना।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत को साइबर सुरक्षित बनाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। साइबर अपराध को “बॉर्डरलेस” और “फॉर्मलेस” अपराध माना जाता है, क्योंकि इसकी कोई तय सीमा या स्वरूप नहीं होता, जिससे इसे नियंत्रित करना और मुश्किल हो जाता है।

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📈 भारत का डिजिटल विकास और साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ

✔ भारत के 95% गाँव डिजिटल रूप से जुड़ चुके हैं।
✔ 1 लाख ग्राम पंचायतों में Wi-Fi हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं।
✔ पिछले 10 वर्षों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 4.5 गुना बढ़ी है।
✔ 2024 में UPI से ₹17,221 लाख करोड़ के डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, जो दुनिया के कुल डिजिटल लेन-देन का 48% है।
✔ भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है।
✔ 2023 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान ₹32 लाख करोड़ (GDP का 12%) रहा, जिससे 1.5 करोड़ नौकरियाँ पैदा हुईं।

✅ डिजिटल इंडिया को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम

सरकार द्वारा संदिग्ध ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करना, फर्जी बैंक खातों को पकड़ना, और डिजिटल वित्तीय गतिविधियों की निगरानी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह भारत को साइबर अपराध से बचाने और “डिजिटल इंडिया” को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

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