Budget 2025 Standard Deduction Increase
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In last year’s Budget 2024, Finance Minister Nirmala Sitharaman increased the standard deduction for salaried individuals under the new income tax regime from ₹50,000 to ₹75,000. However, under the old tax regime, it remained unchanged at ₹50,000.
As the Union Budget 2025 approaches on February 1, there is growing anticipation regarding potential tax relief measures, especially for middle-class taxpayers. Since its introduction in FY 2020-21, the new income tax regime has gained traction due to its simplified tax slabs and lower rates. The inclusion of benefits such as the standard deduction and NPS incentives has further boosted its appeal.
Why Does Standard Deduction Matter?
The standard deduction is a fixed tax benefit that reduces taxable income without requiring additional paperwork. It was reintroduced in the 2018 Budget after being absent for several years. Salaried individuals and pensioners can claim this deduction while filing their Income Tax Returns (ITR), but self-employed individuals and Hindu Undivided Families (HUFs) are not eligible.
With the government actively promoting the new tax regime as the default option, taxpayers are eager to see if FM Sitharaman will raise the standard deduction limit again this year.
Calls for an Increase in Standard Deduction
Tax experts believe that since the new tax regime offers fewer exemptions and deductions, increasing the standard deduction could encourage more people to switch. Some experts have even suggested linking the standard deduction to a fixed percentage of income, similar to the 30% deduction available on rental income.
- Vivek Jalan, Partner at Tax Connect Advisory Services LLP, argues that given rising inflation, the current ₹75,000 deduction is inadequate and should be raised to ₹1,00,000.
- Aakash Uppal, Corporate Tax Leader at BDO India, expects adjustments in tax slabs and a possible phase-out of the old tax regime.
- Sundeep Agarwal, Partner at Vialto Partners, also supports an increase to ₹1,00,000, noting that with limited exemptions under the new tax regime, a higher standard deduction would provide much-needed relief.
- Surabhi Marwah, Tax Partner at EY India, highlights that raising the deduction would particularly benefit lower- and middle-income taxpayers by reducing their taxable income.
With rising living costs and inflation, many believe that increasing the standard deduction in Budget 2025 would provide meaningful tax relief and make the new tax regime more attractive.
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बजट 2025: क्या इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगा? जानिए संभावनाएं
Budget 2025 Standard Deduction Increase
पिछले साल के बजट 2024 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए आयकर प्रणाली के तहत वेतनभोगी लोगों के लिए मानक कटौती को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया था। हालांकि, पुराने कर प्रणाली में यह अब भी ₹50,000 ही है।
जैसे ही 1 फरवरी 2025 को बजट पेश होने वाला है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार करदाताओं को और राहत मिल सकती है। नए आयकर प्रणाली को 2020-21 में लागू किया गया था, और यह अपनी सरल कर दरों और कम स्लैब्स के कारण लोकप्रिय हो रही है। साथ ही, इसमें मानक कटौती और एनपीएस (NPS) जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे यह और आकर्षक बन गया है।
मानक कटौती क्यों जरूरी है?
मानक कटौती एक निश्चित टैक्स छूट होती है, जिससे कर योग्य आय कम हो जाती है और इसके लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं होती। इसे 2018 के बजट में दोबारा शुरू किया गया था। वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस कटौती का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन स्वरोजगार करने वाले और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) इसके योग्य नहीं होते।
सरकार अब नए कर प्रणाली को डिफ़ॉल्ट विकल्प बना रही है, इसलिए लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल वित्त मंत्री सीतारमण मानक कटौती की सीमा और बढ़ा सकती हैं।
मानक कटौती बढ़ाने की मांग
कर विशेषज्ञों का मानना है कि नए कर प्रणाली में छूट और कटौतियां सीमित हैं, इसलिए अधिक करदाताओं को इसे अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए मानक कटौती बढ़ाई जानी चाहिए। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसे आय का एक निश्चित प्रतिशत बना देना चाहिए, जैसे किराये की आय पर 30% की छूट दी जाती है।
- विवेक Jalan (Tax Connect Advisory Services LLP) का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए मौजूदा ₹75,000 की कटौती कम है और इसे ₹1,00,000 तक बढ़ाया जाना चाहिए।
- आकाश उप्पल (BDO India) को उम्मीद है कि नए कर प्रणाली में टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया जाएगा और पुराने कर प्रणाली को धीरे-धीरे समाप्त किया जा सकता है।
- सुनीप अग्रवाल (Vialto Partners) भी मानक कटौती को ₹1,00,000 तक बढ़ाने की वकालत करते हैं, क्योंकि नए कर प्रणाली में ज्यादा छूट नहीं मिलती है।
- सुरभि मारवाह (EY India) का मानना है कि मानक कटौती बढ़ाने से खासतौर पर निम्न और मध्यम आय वर्ग के करदाताओं को राहत मिलेगी।
बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए, करदाताओं को उम्मीद है कि बजट 2025 में सरकार मानक कटौती बढ़ाकर नए कर प्रणाली को और आकर्षक बनाएगी।
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